ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਡੀਐਨ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 16/9 ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸਹਿ ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਮੀਨਾਂ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਮੌਹਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ (ਅਦਰਜ) ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓ ਬੀ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।