डीबीटी के माध्यम से एससी/एसटी और बीसी वर्ग के लोगों को मिल रहा कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ : मनोहर लाल

• हरियाणा के लोगों को सुरक्षित वातावरण करवाया मुहैया

चण्डीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल पिछले साढ़े सात वर्षों में प्रभावी रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लोगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक सामाजिक वातावरण मुहैया करवाने में सक्षम रहे हैं।

श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समिति की बैठक के दौरान यह बात समिति के सदस्यों ने कही। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री ईश्वर सिंह, श्री धर्मपाल गोंदर, श्री रामकरण, श्री लक्ष्मण नापा, श्री राजेश नागर, श्री सत्यप्रकाश जरावता, श्री चिंरजीव राव, श्रीमति रेणू बाला व शीशपाल सिंह मौजूद थे। बैठक में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

समिति के सदस्य भी लोगों को आनलाइन लाभ लेने के लिए करें जागरूक

बैठक में मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को सलाह दी कि वे भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत रूप से फाइल स्थानांतरित करने के बजाए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राशि का लाभ ऑनलाइन ट्रांसफर बेहतर है क्योंकि यह सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है।

श्री मनोहर लाल ने समिति के सदस्यों से अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उन्हें दिए जा रहे लाभों के संबंध में विस्तार से बात करते हुए कहा कि सरकार गरीब लोगों के हित में कार्य कर रही है ताकि यह भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें । बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल ने समिति के सदस्यों से कहा कि हत्या, बलात्कार या इनसे जुड़े मामलों की एक सूची तैयार कर दी जाए ताकि दिए जाने वाले मुआवजा मे देरी के कारणों का पता लगाया जाए और जल्द ही लंबित मामलों का निपटान किया जाए।

मुख्यमंत्री लोकहित में कर रहे कार्य

बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाई में आई समस्यों को देखकर मुख्यमंत्री ने लोकहित में काम करते हुए सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का काम किया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि समाज हित में इसकी जरूरत थी, ताकि वंचित बच्चे भी आगे बढ़े।

यह पहली सरकार जिसने इस समिति का किया गठन

बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पहल की गई है और ऐसी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कोविड-19 संकट के दौरान गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास वित्तीय अभाव के कारण टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके लिए बजट बढ़ाया और बाद में ऐसे सभी परिवारों को टैबलेट प्रदान किए गए। इस प्रकार बच्चे इन माध्यमों का उपयोग करके ऑनलाइन मोड से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस ढेसी,  वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ महावीर सिंह, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री जे.गणेशन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे ।